आवकनीति: भाव स्थिरता बनाए रखने के लिए कीमतों और आय को नियंत्रित करने वाली राजकोषीय नीति। सामान्यतः, सरकारी प्रयासों द्वारा कीमतों और वेतन दरों में वृद्धि को नियंत्रित करके श्रम और पूंजी की आय पर अंकुश लगाने के उपाय आवकनीति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था की भावनीति और वेतननीति अपने आप आवकनीति के दो पहलू बन जाते हैं।
प्रचलित मान्यता के अनुसार फुगावाविरोधी नीति को आवकनीति कहा जाता है। वास्तव में, आवकनीति का दायरा उससे अधिक होता है। आय का आकार, संरचना और वितरण – ये तीनों का नियंत्रण आवकनीति से सीधे संबंधित होता है। केवल आय का आकार और मूल्य स्तर का नियंत्रण करने से आवकनीति लागू नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसके अतिरिक्त श्रमिक, उद्योग, क्षेत्र और विभिन्न व्यवसाय समूहों के बीच आय का उचित वितरण करने के प्रयासों को भी आवकनीति के अनिवार्य घटक माना जाना चाहिए।
भावनियमन से धन का मूल्य सहेजा जाता है, लेकिन इससे समाज का कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो, इस उद्देश्य से आवकनीति के तहत राज्य कुछ कदम उठाता है, जिसे राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) कहा जाता है। आय का आकार और उसकी संरचना दोनों गरीबी या समृद्धि के निर्णायक कारक होते हैं, इसलिए निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी निवारण की दिशा में आवकनीति प्रभावी साधन साबित हो सकती है।
अब तक का अनुभव दिखाता है कि जब आवकनीति केवल श्रमिक वर्ग के वेतन दरों पर नियंत्रण लगाती है, तो इससे मजदूर संघों में व्यापक असंतोष फैलता है, क्योंकि मजदूर आय के अन्य स्रोतों की तुलना में वेतन पर सबसे अधिक निर्भर रहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए शासक वेतन दरों को श्रमिकों की उत्पादकता से जोड़ने की नीति अपनाते हैं; उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में आय को नियंत्रित करने के हिस्से के रूप में आय को उत्पादकता से जोड़ने वाले कानून बनाए गए हैं।
भारत में भी ऐसे प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। मुनाफे को नियंत्रित करने के प्रयासों में भी भारत में सफलता नहीं मिली है। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अमेरिका जैसे कुछ देशों ने कीमत और वेतन दरों का नियंत्रण करने के लिए कानून का सहारा लेने के बजाय श्रमिक वर्ग और नियोक्ताओं के स्वैच्छिक सहयोग के माध्यम से आवकनीति लागू करने का प्रयास किया है।
भारत सहित कई देशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के माध्यम से कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने की नीति अपनाई गई है। हालांकि, ऐसे विकासशील देशों में तेजी से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन पारंपरिक साधनों के माध्यम से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, इसलिए अनिवार्य रूप से पूरक वित्तीय नीति का सहारा लिया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर को नियंत्रित रखने के बजाय फुगावा को बढ़ावा मिलता है।
फुगावा का सबसे तीव्र प्रभाव सीमित आय वाले वर्ग पर पड़ता है और इसलिए सीमित आय वाले वर्ग अधिक आय यानी ऊंचे वेतन दरों की मांग करते हैं। परिणामस्वरूप ऊंची मूल्य स्तर और ऊंची वेतन दरें एक-दूसरे का पीछा करती हुई लगती हैं। इस चक्र से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए बुद्धि-प्रमाणित (Rational) भावनीति और वेतननीति के बीच उचित समन्वय अनिवार्य है, जो समुचित आवकनीति के माध्यम से ही संभव हो सकता है।
