ग्वालियर रियासत: ब्रिटिशकालीन हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक समृद्ध और बड़ी रियासत थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 62,602 वर्ग किलोमीटर था और 1941 में इसकी जनसंख्या 40,00,000 से अधिक थी। रियासत की वार्षिक आय 3.85 करोड़ रुपये थी। रियासत का उत्तरी क्षेत्र, जो 42,550 वर्ग किलोमीटर में फैला था, सात जिलों में विभाजित था: (1) शिवपुरी, (2) तंवरघर (तोमलगृह), (3) भींड, (4) ग्वालियर गिर्द, (5) नरवर, (6) इसागढ़, (7) भिलसा। उत्तर में चंबल नदी, आगरा और इटावा जिले, धौलपुर, करौली-जयपुर की रियासतें; पूर्व में जालौन, झांसी, सागर जिले; दक्षिण में भोपाल-खिलचीपुर-राजगढ़-टोंक की रियासतें और पश्चिम में झालावाड़, टोंक-कोटा की रियासतों से घिरा हुआ था। बाकी का माळवा में शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, आमझेरा के चार जिलों का क्षेत्र बिखरा हुआ था। 48 शहरों, 10,852 गांवों, 78 प्रतिशत क्षेत्र खालसा और बाकी जमींदारी में शामिल था।
यहाँ के रियासतदार शिंदे मूलतः सतारा जिले के कन्हेरखेड के पाटिल थे। उनमें से राणोजी शिंदे बालाजी बाजीराव के समय प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1726 में मालवा में चौथाई और सरदेशमुखी की वसूली की शुरुआत की, जिससे आगे चलकर रियासत का उदय हुआ। उनकी मृत्यु (1745) के समय रियासत की आय 5.5 लाख रुपये थी। जयप्पा, दत्ताजी, जनकोजी आदि ने वीरता दिखाई, लेकिन असली विस्तार महादजी शिंदे (1750-94) ने यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित सेना के बल पर उत्तर हिंदुस्तान भर में किया।
महादजी के बिना संतान के निधन के बाद उनके भाई का पौत्र दौलतराव गद्दी पर आया। उनके शासनकाल (1795-1827) में अंग्रेजों के साथ युद्ध और बाद के संधियों (1803, 1805, 1817-18) में चंबल उत्तरी सीमा बन गई, राज्य का कुछ संकोच हुआ, राजपूत रियासतों पर अधिकार समाप्त हुआ, तैनाती सेना रखनी पड़ी और राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करनी पड़ी (1810)।
दत्तक पुत्र दूसरे जनकोजी के शासनकाल (1827-43) में शुरुआत में दौलतराव की विधवा बायजाबाई का प्रभुत्व था। बाद में महाराज के मामासाहेब का शासन प्रारंभ हुआ। 1844 में दादा खासगीवालों की बढ़ती शक्ति को अंग्रेजों ने पन्नियार-महाराजपुर में पराजित किया। इसके परिणामस्वरूप ग्वालियर का 18 लाख का क्षेत्र चला गया और तैनाती सेना बढ़ी। इसके साथ ही रेसिडेंट का प्रभाव स्थायी हो गया। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि को कुछ सेना मिली।
बागियों ने ग्वालियर पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया, लेकिन शिंदे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तब ह्यू रोज ने ग्वालियर पर कब्जा कर शिंदों को पुनः सौंप दिया, साथ ही किला और छावनी उन्हें 1888 में वापस मिली। इस समय में दिनकरराव राजवाडे ने शासन में कई सुधार किए। रियासतदारों को 21 तोपों की सलामी और कई उपाधियाँ प्राप्त थीं।
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रेल (1872), रियासत की अपनी डाक (1885), कृषि सुधार, वन संरक्षण, जल आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी जैसे कई विभाग शुरू हुए। रियासत में व्यवस्थित न्यायदान 1844 से ही था। रियासत की अपनी सेना लगभग 10,000 की थी। रियासत को केवल तांबे के सिक्के जारी करने का अधिकार था। नमक उत्पादन पर प्रतिबंध था, लेकिन अफीम पर नहीं था। सात सदस्यीय सदर बोर्ड महाराज को शासन में मदद करता था।
बीसवीं शताब्दी में ‘गल्फ पत्रिका’, ‘समय’, ‘इलाहाबाद के प्रताप’ जैसी पत्रिकाओं ने राजनीतिक जागृति शुरू की। 1938 की सार्वजनिक सभा (स्थापना: 1918) के उज्जैन अधिवेशन में लोकनेताओं ने जिम्मेदार शासन प्रणाली की मांग की। सभा का आगे चलकर स्टेट कांग्रेस में रूपांतरण हुआ। प्रजामंडल की स्थापना 1937 में हुई। स्टेट कांग्रेस ने 1945 में रियासत की विधायिका में प्रवेश किया। लीलाधर जोशी के नेतृत्व में पहला लोकनिर्वाचित मंत्रिमंडल बना (1947)। 28 मई 1948 को रियासत को पहले मध्य भारत संघ में विलय किया गया और 1 नवंबर 1956 से रियासत का क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया गया।