मैसूर रियासत

मैसूर रियासत : ब्रिटिश भारत में कर्नाटक की एक बड़ी रियासत। क्षेत्रफल 75,456 वर्ग किमी। वार्षिक आय लगभग 48 करोड़ रुपये। उत्तर-पश्चिम में मुंबई प्रांत के धारवाड़-उत्तर कन्नड़ (कारवार) जिले, दक्षिण-पश्चिम में कोडगु (कूर्ग) और बाकी सभी दिशाओं में मद्रास प्रांत से घिरी इस रियासत की स्थापना 14वीं शताब्दी के अंत में उत्तर से आए यदुराय और कृष्णराय नामक यादववंश के दो भाइयों ने नंजनगुड के पास हदीनाडु-कारुगहली क्षेत्र में की। 

उनके वंश के बेट्टद चामराज ने अपने निवास को वर्तमान मैसूर के पास स्थानांतरित किया (1513)। प्रारंभ में विजयनगर के अधीनस्थ रहे इस रियासत ने राक्षस-तांगड़ी की लड़ाई (1565) के बाद लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया और रियासत के शासकों ने खुद को ओडेयर (मालिक) कहलाना शुरू किया। राजा ओडेयर (1576-1617) ने श्रीरंगपट्टनम जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया (1610)। चामराज ओडेयर (1617-37) ने विजयनगर के अधीनस्थ जगदेवराय की चेन्नपट्टन की बड़ी जागीर को राज्य में शामिल किया (1630), कन्नड़ रामायण लिखा और श्रवणबेलगोला मठ को दान दिए। कंठीरव नरसाराज (1638-57) ने श्रीरंगपट्टनम को आदिलशाही आक्रमण से बचाया (1638) लेकिन बाद में रणदुल्ला खान और शाहाजी भोसले ने उसे आदिलशाही का अधीनस्थ बना दिया। उसने मदुरे के नायकों के साथ युद्ध कर राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया। बाद में उसने खुद की टकसाल शुरू की और विजयनगर के तीसरे श्रीरंग को आश्रय दिया। बाद में तीसरे श्रीरंग के लिए श्रीरंगपट्टनम पर हमला करने वाले बीदनूर के शिवप्पा नायक को उसका उत्तराधिकारी दोड्डदेवराय (1659-72) ने वापस भेज दिया और बाद में विजयनगर के सम्राट के उपाधियां धारण की। 

मदुरा और बीदनूर के साथ युद्ध कर उसने सक्करेपट्टनम से सेलम और चिक्कनायकनहल्ला से कोयंबटूर तक राज्य का विस्तार किया। चिक्कदेवराय (1672-1704) ने यह नीति जारी रखकर राज्य का विस्तार दक्षिण में पलनी-अन्नामलई से उत्तर में मिदगसी और पूर्व में बारमहल से पश्चिम में कोडगुबालम तक किया। उसने मराठों के खिलाफ मुगलों से मित्रता की और मुगल सूबेदार कासिम खान से तीन लाख रुपये में बंगलोर खरीदा (1787)। मंत्री तिरुमलराय के सहयोग से राज्य के 18 प्रशासनिक विभाग बनाए और नियमित डाक प्रणाली शुरू की। विरोधियों की परवाह न करते हुए राजस्व बढ़ाकर नवकोट नारायण बने। धर्म और शिक्षा के संरक्षक थे और खुद भी साहित्य रचना करते थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की सुंदरता भी बढ़ाई।

उनके बाद गद्दी पर आए राजा कमजोर साबित हुए जिससे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सत्ता देवराज, नांजराय आदि मंत्रियों के हाथ में चली गई। मंत्रियों को दालवाई कहते थे। कुर्नूल, कडप्पा, सावनूर, सीरा के नवाबों और मराठों की बढ़ती शक्ति ने मैसूर से कई बार खंडण ली। बालाजी विश्वनाथ को छोड़कर, बाद के पेशवाओं ने मराठा राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण में बार-बार हमले किए और 1772 की शुरुआत में बंगलोर और श्रीरंगपट्टनम पर पहुंचे लेकिन मराठा सेनाओं को चौथाई स्वीकार कर चतुराई से वापस करने वाले मैसूर के सेनानायक हैदर अली (1750 से महत्वपूर्ण) ने दालवाई नांजराय को हटाकर और राजवंश को नजरबंद कर संपूर्ण सत्ता हथिया ली। 

उसने बीदनूर और मलाबार को जीता, कभी-कभी फ्रांसीसियों की मदद लेकर दक्षिण में मदुरा और उत्तर में तुंगभद्रा नदी तक राज्य का विस्तार किया। इसके लिए उसे मद्रास के अंग्रेजों, हैदराबाद के निजाम और पुणे के पेशवाओं के साथ युद्ध करना पड़ा। अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान ही वह मर गया (1782)। उसने आर्मरी भी स्थापित की। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने शासन व्यवस्था में बदलाव किए, व्यापार वृद्धि के प्रयास किए। अंग्रेजों की बढ़ती सत्ता के खिलाफ बाहरी मदद प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन अंग्रेज-मराठा-निजाम गठबंधन के खिलाफ पराजित हुआ (1789-92) और राज्य आधे में रह गया। फ्रांसीसियों ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध में मदद करने का बहाना बनाकर गवर्नर-जनरल वेलस्ली ने हेरिस को भेजा। हेरिस ने श्रीरंगपट्टनम जीता और टीपू उस युद्ध में मारा गया (1799)।

टीपू की हार के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का बड़ा हिस्सा निजाम के साथ बांट लिया और विशेष शिमोगा, मैसूर, कोलार, बंगलोर, चितलदुर्ग, हसन, कडूर और तुमकूर जिलों के क्षेत्रों के लिए 24.5 लाख रुपये खंडणी निर्धारित कर राजवंश के कृष्णराज ओडेयर इस कम उम्र के लड़के को गद्दी पर बिठाया और पूर्णय्या को दिवाण नियुक्त किया। पूर्णय्या ने अपनी मृत्यु (1812) तक राजस्व बढ़ाया लेकिन 1811 में पूर्ण अधिकार प्राप्त राजा ने अत्यधिक खर्च शुरू कर दिया। उसके बुरे प्रशासन के कारण राज्य में बार-बार होने वाले बगावत को अंग्रेज तैनाती सेना ने दबा दिया। 

परिणामस्वरूप 1831 में उसे पदच्युत कर दिया गया और प्रशासन के लिए ब्रिटिश आयुक्त नियुक्त किए गए। उसके प्रमुख मार्क कब्बन (1836-61) ने शासन सुधार कर मैसूर के आधुनिकीकरण की नींव रखी। पदच्युत राजा ने अपनी मृत्यु से पहले गोद लिए गए चामराजेंद्र ओडेयर को 1867 में मान्यता मिली और जब वह बालिग हुए, तो उन्हें पूर्ण अधिकार मिले (1881)। उस समय किए गए समझौते के अनुसार अंग्रेजों की संप्रभुता स्वीकार कर राजा के अधिकार सीमित कर दिए गए। कब्बन के काल में शासन केंद्र बंगलोर अंग्रेजों के पास रहा। शासन के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि विधानमंडल जैसा कुछ स्थापित कर सी. रंगाचार्यलू को दिवाण नियुक्त किया। उनकी मृत्यु के बाद के. शेषाद्रि अय्यर (1893-1901) के दिवाणत्व में रेलवे, पक्की सड़कें, सिंचाई आदि सुधार हुए, राजस्व बढ़ा और रियासत की समृद्धि शुरू हुई।

चामराजेंद्र के बाद (1881-93) गद्दी पर आए कृष्णराज ओडेयर (1893-1940) के लंबे कार्यकाल में रियासत की समग्र प्रगति हुई। वी. पी. माधवराव, मिर्जा इस्माइल विशेष रूप से सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या जैसे प्रतिभाशाली दिवाणों ने प्रशासन तो बेहतर किया ही, लेकिन औद्योगिकीकरण में रियासत को अग्रणी बना दिया। विद्युत योजनाओं (शिवसमुद्रम, शिनशा, गिरसप्पा, कृष्णराज सागर) का उपक्रम सबसे पहले इसी रियासत में हुआ। भद्रावती में आयरन-स्टील का कारखाना, कोलार की सोने की खदानें, रेशम, चंदन, साबुन, तेल, चीनी, विद्युत उपकरण, चीनी मिट्टी के बर्तन, कोक कोयला जैसे कई उद्योगों से रियासत समृद्ध हुई। कृषि को भी सभी प्रकार के प्रोत्साहन मिले। कॉफी के बागान बढ़े। 

कृष्णराज सागर के बांधों से चालीस हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली। इसके अलावा सैकड़ों तालाब भी बनाए गए। रियासत की अपनी सेना थी और उनका एक वाणिज्यिक प्रतिनिधि लंदन में रहता था। इसके अलावा रियासत की अपनी रेलवे और परिवहन सेवा थी। रियासत में रेलवे का विस्तार हुआ (लगभग 1,220 किमी)। शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। रियासत में 46 लड़कों और 14 लड़कियों के हाई स्कूल, 361 लड़कों और 55 लड़कियों के मिडिल स्कूल और कई प्राथमिक विद्यालय थे। उच्च शिक्षा के लिए रियासत में मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज स्थापित किए गए और मैसूर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई (1916)। इसके अलावा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था भी रियासत में थी।

विधानमंडल के अलावा 1907 में रियासत में विधान परिषद की स्थापना भी हुई। इस द्विदलीय विधायिका के 1923 में कुछ अधिकार बढ़ाए गए, फिर भी ब्रिटिश क्षेत्र की कांग्रेस की गतिविधियों में रियासती जनता भी बड़े पैमाने पर भाग लेने लगी। रियासत की जनता ने 1937 में आंदोलन किया और स्टेट कांग्रेस ने अगले वर्ष राजनीतिक दल के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त की। 1940 में गद्दी पर आए जयचामराजेंद्र ओडेयर के शासनकाल में पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की मांग ने और जोर पकड़ा। इस कारण से लोकनिर्वाचित मंत्रिमंडल का गठन हुआ (मुख्यमंत्री के. सी. रेड्डी-24 अक्टूबर 1947) इससे पहले ही रियासत ने भारत में विलय के लिए सहमति जताई थी। 1950 के संविधान के अनुसार मैसूर राज्य को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया, महाराज राजप्रमुख बने। 1 नवंबर 1956 से सभी कन्नड़भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर (वर्तमान कर्नाटक) राज्य अस्तित्व में आया।

संदर्भ:

1. फॉरेस्ट, डेन्स, टाइगर ऑफ मैसूर: द लाइफ एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, बंगलौर, 1970।
2. जोसयर, जी. आर. हिस्ट्री ऑफ मैसूर एंड द यादव डाइनेस्टी, मैसूर, 1950।
3. विल्क्स, मार्क, हिस्ट्री ऑफ मैसूर, 2 खंड, मैसूर, 1932।